नए आपराधिक न्याय ढांचा को त्वरित और प्रभावी परिणाम देने में हरियाणा ने अन्य राज्यों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हाल के मामले इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 त्वरित सुनवाई, बेहतर पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास को मज़बूत कर रही है।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिए हरियाणा को चिह्नित किया है, जिसमें राज्य की दो उत्कृष्ट सफलताओं की कहानियों को देश भर में प्रसारित करने के लिए शीर्ष पांच में चुना गया है।