चंडीगढ़, 5 अगस्त 2025:
हरियाणा सरकार को एक बड़ी प्रशासनिक राहत मिली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने UPSC की अनुशंसा के बाद हरियाणा सिविल सेवा (HCS) के 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत कर दिया है। इन अधिकारियों की पदोन्नति से राज्य में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने में मदद मिलेगी।
चार बैचों से चुने गए अधिकारी
पदोन्नत किए गए अधिकारियों का चयन 2021 से 2024 की सेलेक्ट लिस्ट के आधार पर किया गया है। इनमें 1997, 2002, 2003 और 2004 बैच के अधिकारी शामिल हैं। कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
- 2021 लिस्ट: विवेक पदम सिंह, डॉ. मनीष नागपाल
- 2022 लिस्ट: महेन्दर पाल, सतपाल शर्मा, सुशील कुमार
- 2023 लिस्ट: वर्षा खंगवाल, योगेश कुमार, विरेंद्र सिंह सहरावत, मनीता मलिक, सतबीर सिंह आदि
- 2024 लिस्ट: जयदीप कुमार और सम्वर्तक सिंह खंगवाल
विशेष बात यह रही कि वर्षा खंगवाल, उनके पति योगेश कुमार और भाई सम्वर्तक सिंह – तीनों को एक ही सूची में IAS में पदोन्नत किया गया। यह एक दुर्लभ और ऐतिहासिक संयोग है।
IAS कैडर में वृद्धि
इन 15 पदोन्नत अधिकारियों के शामिल होने से हरियाणा कैडर में IAS अधिकारियों की संख्या 169 से बढ़कर लगभग 184 हो गई है। हालांकि, वर्ष 2025 के अंत तक चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है, जिससे संख्या में कुछ गिरावट आ सकती है।
प्रोविजनल पदोन्नति पर विवाद
UPSC ने जिन 15 अधिकारियों को पूर्ण रूप से प्रमोट किया है, उनके अलावा 9 अन्य अधिकारियों को “प्रोविजनल” पदोन्नति दी गई है। इनमें से अधिकतर 2002 बैच से हैं और उन पर भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर आरोप लगे हैं। इन पर अभी चार्जशीट लंबित है, जिसके कारण अंतिम पदोन्नति आदेश तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक कि वे आरोपमुक्त न हो जाएं।
इनमें अधिकारी जगदीप ढांडा का मामला विशेष रूप से चर्चा में है, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से चार्जशीट पर स्थगन आदेश मिला है। इससे उनका IAS में प्रमोशन का रास्ता फिलहाल साफ होता दिख रहा है।
प्रशासनिक प्रभाव और निष्कर्ष
हरियाणा में लंबे समय से कई प्रशासनिक पद खाली पड़े थे। UPSC और केंद्र सरकार की इस मंजूरी से राज्य प्रशासन को नई ऊर्जा मिलेगी। यह पदोन्नति न केवल योग्य अधिकारियों के करियर में प्रगति लाती है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को भी मज़बूती प्रदान करती है।
